दूरसञ्चार प्राधिकरणको फोर जी खरिद काण्ड

नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (NTA) पछिल्ला वर्षहरूमा ४G सेवा विस्तारसँग जोडिएका विभिन्न खरिद तथा प्रणाली व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रकरणका कारण विवादमा तानिएको छ। विशेषतः ४G सेवाको प्रभावकारी कार्यान्वयनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (MDMS) खरिद प्रक्रिया अनियमित भएको निष्कर्ष सरकारी निकायहरूले निकालेपछि यो विषय राष्ट्रिय चासोको विषय बनेको हो।

MDMS प्रणाली नेपालमा प्रयोग हुने मोबाइल फोनको दर्ता, व्यवस्थापन र अवैध उपकरण नियन्त्रणका लागि आवश्यक मानिएको थियो। तर उक्त प्रणाली खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीको उल्लङ्घन, लागत अनुमानमा अस्वाभाविक वृद्धि, प्रतिस्पर्धालाई सीमित गर्ने गरी टेन्डर सर्तहरू तय गरिएको तथा प्राधिकरणलाई आर्थिक हानि पुर्‍याइएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (CIAA) ले औपचारिक अनुसन्धान अघि बढाएको थियो। अनुसन्धानपछि अख्तियारले प्राधिकरणका तत्कालीन तथा पूर्व पदाधिकारी, कर्मचारी र ठेकेदार कम्पनीसमेतलाई प्रतिवादी बनाएर भ्रष्टाचार मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको थियो।

यस प्रकरणमा विशेष अदालतले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका दुई पूर्व अध्यक्षलाई दोषी ठहर गरेको छ। अदालतको फैसलामा खरिद प्रक्रिया कानुनी मापदण्डअनुसार नभएको, निर्णय प्रक्रियामा अधिकारको दुरुपयोग भएको र राज्यलाई आर्थिक क्षति पुगेको ठहर गरिएको छ। अदालतले दोषी ठहर भएका पूर्व पदाधिकारीलाई कैद तथा जरिवानाको सजाय तोकेको छ भने सम्बन्धित विदेशी ठेकेदार कम्पनीलाई पनि जरिवाना गरिएको छ। यो फैसला दूरसञ्चार क्षेत्रको इतिहासमै नियामक निकायका उच्च तहका पदाधिकारी दोषी ठहर भएको दुर्लभ उदाहरण मानिन्छ।

यसअघि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गठन गरेको छानबिन समितिले पनि MDMS खरिद प्रक्रियामा गम्भीर अनियमितता भएको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो। समितिको प्रतिवेदनमा टेन्डर कागजातमा कमजोरी, निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिताको अभाव, कागजात प्रमाणीकरणमा समस्या तथा प्रक्रियागत उल्लङ्घनहरू औँल्याइएको थियो। यही प्रतिवेदनले अख्तियारको अनुसन्धानलाई थप बल पुगेको देखिन्छ।

यद्यपि सार्वजनिक बहसमा “४G खरिद काण्ड” भनेर उल्लेख गरिए पनि, हालसम्म अदालतबाट दोषी ठहर भएको प्रमुख प्रकरण ४G सेवासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित सहायक प्रणाली (MDMS) को खरिद प्रक्रिया नै हो। नेपाल टेलिकम वा अन्य सेवा प्रदायकका ४G नेटवर्क विस्तार परियोजनाबारे भने छानबिन, अध्ययन वा अनुसन्धानको कुरा सार्वजनिक भएको अवस्थामा छन्, तर ती सबैमा अदालतबाट अन्तिम फैसला भइसकेको अवस्था छैन। त्यसैले ती विषयलाई आरोप वा अनुसन्धानकै तहमा मात्र राखेर बुझ्नुपर्ने देखिन्छ।

दूरसञ्चार प्राधिकरणको यो प्रकरणले ठूला प्रविधि परियोजनामा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र नियामक निकायको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। साथै, ४G जस्तो संवेदनशील र रणनीतिक सेवासँग जोडिएका निर्णयहरूमा संस्थागत नियन्त्रण कमजोर हुँदा राज्यलाई कति ठूलो आर्थिक र नीतिगत क्षति पुग्न सक्छ भन्ने उदाहरणका रूपमा यो काण्डलाई लिइएको छ।

समग्रमा, NTA को ४G/MDMS खरिद प्रकरण नेपालमा प्रविधि, नीति र भ्रष्टाचार एक–अर्कासँग कसरी गाँसिन्छन् भन्ने स्पष्ट केस स्टडी बनेको छ, जहाँ अनुसन्धान, अभियोजन र अदालतको फैसलाले केही हदसम्म जवाफदेहिता स्थापित गरेको देखिए पनि, प्रणालीगत सुधार अझै अपरिहार्य देखिन्छ।