बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको ठेक्का काण्ड

काठमाडौं — राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मानिएको बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना लामो समयदेखि ठेक्का विवाद, राजनीतिक निर्णय र अनिश्चितताका कारण चर्चामा रहँदै आएको छ। गोरखा र धादिङ जिल्लामा निर्माण प्रस्ताव गरिएको १,२०० मेगावाट क्षमताको यो आयोजना नेपालकै सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत आयोजना मानिन्छ। तर यसको ठेक्का प्रक्रिया प्रारम्भदेखि नै पारदर्शिता र प्रतिस्पर्धामाथि प्रश्न उठ्ने गरी अघि बढेपछि “बूढीगण्डकी ठेक्का काण्ड” को रूपमा परिचित बन्न पुग्यो।

सरकारले सुरुमा यो आयोजना खुला अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामार्फत निर्माण गर्ने तयारी गरे पनि पछि चीन सरकारसँग सरकार–सरकार (G2G) मोडेलमा सम्झौता गरेर चिनियाँ कम्पनी ‘चाइना गेझोउबा ग्रुप कम्पनी (CGGC)’ लाई ठेक्का दिने निर्णय गर्‍यो। यस निर्णयमा खुला बोलकबोल प्रक्रिया नअपनाइएको, लागत र प्रविधिबारे पर्याप्त अध्ययन नगरेको तथा एउटै कम्पनीलाई सिधै जिम्मा दिइएको भन्दै व्यापक आलोचना भयो। विज्ञहरूले यस्तो निर्णयले लागत अनियन्त्रित हुने र राज्यलाई दीर्घकालीन आर्थिक भार पर्ने चेतावनी दिएका थिए।

ठेक्का दिने निर्णयसँगै राजनीतिक विवाद चर्कियो। सरकार परिवर्तन भएसँगै ठेक्का दिने निर्णय रद्द गरियो र फेरि पुनः समीक्षा गर्ने प्रक्रिया सुरु भयो। तर केही समयपछि पुनः ठेक्का दिने वा वैकल्पिक मोडेल अपनाउने बहस चलिरह्यो। एकै आयोजनामा ठेक्का दिने, रद्द गर्ने र पुनः निर्णय लिने प्रक्रिया दोहोरिँदा आयोजनाको प्रगति वर्षौँसम्म अवरुद्ध भयो, जसका कारण लागत बढ्दै गयो र ऊर्जा विकास योजनामा गम्भीर असर पर्‍यो।

यस प्रकरणमा राजनीतिक दल, मन्त्रीहरू र उच्च तहका निर्णयकर्ताहरूको भूमिका विवादित बन्यो। आलोचकहरूका अनुसार आयोजनाको राष्ट्रिय महत्वभन्दा बढी राजनीतिक स्वार्थ, कूटनीतिक दबाब र ठेक्का केन्द्रित निर्णय हावी भयो। ठेक्का प्रक्रिया बारम्बार परिवर्तन हुँदा प्रभावित स्थानीयवासीहरू विस्थापन र मुआब्जाको अन्योलमा परे, जबकि आयोजना भने कागजमै सीमित रह्यो।

यस विषयमा संसद्, सार्वजनिक लेखा समिति, सञ्चारमाध्यम र ऊर्जा विज्ञहरूले निरन्तर प्रश्न उठाएका छन्। उनीहरूका अनुसार यति ठूलो आयोजनामा स्पष्ट कानुनी ढाँचा, पारदर्शी प्रतिस्पर्धा, लागत–लाभ विश्लेषण र दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा त्यसो हुन सकेन। ठेक्का विवादकै कारण बूढीगण्डकी आयोजना नेपालका “ढिलाइमा परेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना” को उदाहरण बनेको छ।

समग्रमा, बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको ठेक्का काण्डले नेपालमा ठूला पूर्वाधार आयोजनाहरू कसरी राजनीतिक अस्थिरता, अपारदर्शी निर्णय र कमजोर संस्थागत प्रक्रियाका कारण प्रभावित हुन्छन् भन्ने स्पष्ट चित्र प्रस्तुत गरेको छ। ऊर्जा सुरक्षाजस्तो रणनीतिक विषयमा समेत दीर्घकालीन दृष्टिकोणभन्दा तत्कालीन निर्णय हाबी हुँदा देशले ठूलो अवसर गुमाएको विश्लेषकहरूको निष्कर्ष छ।