काठमाडौँ-तराई द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) निर्माण काण्ड

काठमाडौं — करिब ७२.५ किलोमिटर लामो काठमाडौँ–तराई द्रुतमार्ग राजधानी काठमाडौँलाई तराई–मधेससँग छोटो समयमै जोड्ने उद्देश्यका साथ अघि बढाइएको राष्ट्रिय गौरवको पूर्वाधार आयोजना हो। सुरुमा वैदेशिक लगानीमार्फत निर्माण गर्ने योजना भए पनि पछि सरकारले नेपाली सेनामार्फत आयोजना निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो।

तर आयोजना सुरु भएयता नै निर्माण समयसीमा पटक–पटक सर्ने, लागत अनुमान निरन्तर बढ्ने र अपेक्षित भौतिक प्रगति हासिल नहुनु जस्ता विषय सार्वजनिक बहसको केन्द्रमा आएका छन्। प्रारम्भिक लागत अनुमानको तुलनामा बजेट उल्लेख्य रूपमा बढ्दै जानु, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) तयार गर्न लामो समय लाग्नु तथा ठेक्का व्यवस्थापनमा ढिलाइ हुनु मुख्य चुनौतीका रूपमा देखिएका छन्।

महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनहरूमा द्रुतमार्ग आयोजनाको सन्दर्भमा यथार्थपरक लागत अनुमान नबनाइएको, योजना परिवर्तनका कारण खर्च बढेको र लक्ष्यअनुसार प्रगति नभएको उल्लेख हुँदै आएको छ। प्रतिवेदनहरूले आयोजनाको समय र लागत व्यवस्थापन अझ प्रभावकारी बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।

यसैगरी, संघीय संसदअन्तर्गतका समितिहरूले पनि पटक–पटक आयोजनाको प्रगति, खर्च र व्यवस्थापनबारे रक्षा मन्त्रालय तथा नेपाली सेनासँग स्पष्टीकरण माग्दै आएका छन्। संसदीय छलफलहरूमा आयोजनाको ढिलाइले आर्थिक बोझ बढ्ने र राष्ट्रिय विकास लक्ष्य प्रभावित हुने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।

सरकार र नेपाली सेनाले भने भू–गोल, सुरुङ, पुल र वातावरणीय चुनौतीका कारण आयोजना जटिल भएको, साथै भूमि अधिग्रहण, वातावरणीय स्वीकृति र डिजाइन परिमार्जनले समय लागेको स्पष्ट पारेका छन्। हाल आयोजनामा सुरुङ, पुल तथा सडक खण्डहरूको निर्माण चरणगत रूपमा अघि बढिरहेको सरकारी दाबी छ।

काठमाडौँ–तराई द्रुतमार्गसँग सम्बन्धित विषयहरूलाई सार्वजनिक रूपमा “काण्ड” भनेर चर्चा गरिए पनि, हालसम्म अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग वा अदालतबाट ठोस भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भई दोषी ठहर भएको अन्तिम फैसला भने सार्वजनिक भएको छैन। यसैले यो आयोजना मुख्यतः व्यवस्थापकीय कमजोरी, नीतिगत निर्णय र कार्यान्वयन चुनौतीको दायरामा मूल्याङ्कन भइरहेको देखिन्छ।

समग्रमा, काठमाडौँ–तराई द्रुतमार्ग आयोजना नेपालको ठूला पूर्वाधार परियोजनामा योजना, लागत नियन्त्रण र समयमै कार्यान्वयन कति महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने उदाहरणका रूपमा हेरिएको छ। आयोजना सफल रूपमा सम्पन्न भएमा यसले देशको आर्थिक गतिविधि र यातायात संरचनामा ठूलो योगदान दिने अपेक्षा गरिए पनि, त्यसका लागि पारदर्शिता, प्रभावकारी अनुगमन र समयबद्ध कार्यान्वयन अपरिहार्य देखिएको छ।