राष्ट्रिय परिचयपत्र खरिद काण्ड

राष्ट्रिय परिचयपत्र (National ID) प्रणाली स्थापना गर्ने क्रममा नेपाल सरकारले निर्माण गर्न खोजेको सिक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस सम्बन्धी ठेक्का प्रक्रिया, उपकरण खरिद र राजनीतिक हस्तक्षेपलाई लिएर ठूलो विवाद उत्पन्न भयो, जसलाई नै “राष्ट्रिय परिचयपत्र खरिद काण्ड” भनेर चिनियो। विवादको सुरुआत २०२० मा त्यतिबेला सञ्चार–सूचना प्रविधि मन्त्री रहेकाहरू गोकुलप्रसाद बाँस्कोटा ले एक स्वीस कम्पनीका स्थानीय एजेन्टसँग ७० करोड रुपैयाँ कमीशन मागिरहेको अडियो सार्वजनिक भएपछि भएको हो, जसमा उनले सुरक्षा छपाइ प्रेसको खरिद प्रक्रियामा अनौपचारिक रुपमा (out of track) सहयोग गर्ने सर्तमा मोट रकम भ्रष्टाचारस्वरूप मागेको कुरा देखिन्छ । अडियोको प्रमाण बाहिर आएपछि बाँस्कोटाले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुपरेको थियो । यस घटनापछि सम्पूर्ण परियोजना शंकाको घेरामा पर्‍यो। त्यसपछि, Commission for Investigation of Abuse of Authority (CIAA) ले सुरक्षा प्रिन्टिङ प्रेसका लागि उपकरण खरिद प्रक्रियामा गम्भीर अनियमितता भएको ठम्याउँदै लागत कृत्रिम रूपमा बढाइएको, अग्रिम भुक्तानी लिएर पनि उपकरण समयमै नल्याएको, र सम्झौता विपरीत गुणस्तरहीन वा फरक देशबाट उत्पादित उपकरण ल्याएर ठगी गरिएको जस्ता आरोपहरूमा सरकारी अधिकारी र ठेकेदारहरूलाई मुद्दा दर्ता गर्‍यो । यति मात्र होइन, राष्ट्रिय परिचयपत्र तयार पार्ने क्रममा संकलित बायोमेट्रिक डेटा (औँठाछाप, आँखाको स्क्यान, व्यक्तिगत विवरण) को सुरक्षा कमजोर भएको, कसले त्यो डेटा हेर्न सक्छ?, प्रयोग दुरुपयोग हुनेछ कि?, र राजनीतिक वा निजी कम्पनीको पहुँच पुग्नेछ कि? जस्ता गम्भीर प्रश्नहरू उठे, जसले परियोजनाको विश्वसनीयता अझ घटायो । संसदमा समेत राष्ट्रिय डाटाबेसका सुरक्षा मापदण्डप्रति संशय व्यक्त गरियो, र परियोजनाको प्रविधि, मानव स्रोत तथा वित्तीय प्रबन्ध पर्याप्त नभएको आलोचना लगातार भयो। यस्तै अनियमितता, राजनीतिक हस्तक्षेप र प्रशासनिक कमजोरीहरूका कारण सुरक्षा छपाइ प्रेसको निर्माण–स्थापना नै रोकिएको रिपोर्टहरू आए, जसले NID कार्यान्वयन प्रक्रियामा ठूलो ढिलाइ गरायो। यद्यपि २०२५ मा सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीलाई अघि बढाउन आदेश दिए पनि, परियोजनाको आरम्भदेखि नै देखिएको यो ठेक्का–भ्रष्टाचार, उपकरण खरिद कमजोरी र डेटा सुरक्षा विवादहरूको जोडिएको समग्र घटनाक्रमलाई नै “राष्ट्रिय परिचयपत्र खरिद काण्ड” का रूपमा बुझिन्छ — जहाँ राज्यले आधुनिक तथा सुरक्षित पहिचान प्रणाली बनाउने उद्देश्य राखे पनि, राजनीतिक स्वार्थ, भ्रष्टाचार, दुरुपयोग, कमजोर संरचना र विश्वसनीयता संकटले गर्दा परियोजना नै दीर्घकालीन विवादमा फस्यो।