नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको सबैभन्दा गम्भीर पक्ष नै उच्च पदस्थ राजनीतिक र प्रशासनिक तहबाट भएको नीतिगत दुरुपयोग हो। यस मुद्दामा प्रारम्भिक छानबिनदेखि नै सरकारी निकायभित्र कतै नकतै “सिस्टम भित्रैबाट” सहयोग वा मिलेमतो भएको संकेत पाइन्छ भनेर प्रहरी तथा CIB ले उल्लेख गर्दै आएका थिए। अनुसन्धान अघि बढेसँगै, सरकारी फाइलहरू, सिफारिस दस्तावेज, नागरिकता सम्बन्धी प्रक्रिया, शरणार्थी प्रमाणिकरणका कागजातहरूका तमाम कडीहरू हेर्दा यस्ता गतिविधि सामान्य कर्मचारीले आफ्नै स्तरमा गर्न नसक्ने स्पष्ट देखियो। धेरैजसो कागजातहरूमा ‘उच्च तह’ बाट निर्देशित, स्वीकृत, अग्रसर वा ‘आन्तरिक दबाबका कारण प्रक्रिया अघि बढाइएको’ जस्ता टिप्पणीहरू भेटिन थाले। यसले नीतिगत स्तरमै गैरकानुनी काम हुने–गराइने एउटा स्थापित संरचना रहेको पुष्टि गरिदियो।

यस मुद्दामा विभिन्न मन्त्रालय, विशेष गर्दा गृह प्रशासनसँग प्रत्यक्ष वा परोक्ष सम्बन्ध राख्ने शाखाहरूमा पदस्थ पूर्व उच्च अधिकारीहरूको संलग्नता देखिएको छ। यसले प्रस्ट बनायो कि सरकारी संयन्त्रभित्रै बसेका केही व्यक्तिहरूले आफ्नो अधिकार, पहुँच, र स्वीकृतिमै आधारित हस्ताक्षरको दुरुपयोग गरी साधारण नागरिकलाई नक्कली शरणार्थीका रूपमा सूचीकृत गर्ने, तिनलाई UNHCR वा अन्य पुनर्स्थापना प्रक्रियासँग जोडिएको जस्तो देखिने कागजातहरू तयार पार्ने, र मन्त्रालयभित्रै प्रक्रिया पास गराउँदै लैजाने भूमिकामा सक्रिय संलग्नता देखाइयो। धेरै कर्मचारीहरूले बयानमा ‘वरिष्ठको निर्देशन, दवाव वा प्रभाव’ को कारण उनीहरूले प्रक्रिया अघि बढाएको स्वीकार गरेका छन्। सरकारी अभियोजन शाखाले अदालतमा दर्ता गरेको अभियोगपत्रमा समेत “उच्चस्तरीय नीतिगत सहकार्य र दुरुपयोग भएको देखिन्छ” भन्ने उल्लेख राखिएको छ, जसले यो आरोप प्रमाणित (Proven) भएको प्रमाण प्रस्तुत गर्छ।

यसबीच, नेपाली प्रमुख मिडियाहरू—कान्तिपुर, हिमालयन टाइम्स, अन्नपूर्ण पोस्ट, नागरिक, सेतोपाटी, अनलाइनखबर लगायत—ले विभिन्न कोणबाट विस्तृत रिपोर्ट प्रकाशित गर्दै उच्च तहको संलग्नता बारम्बार पुष्टि गरेका छन्। सरकारी छानबिन समितिदेखि CIB को बयानपत्रसम्म, ‘मन्त्रीस्तरको प्रभाव’, ‘नीति निर्माणमा दुरुपयोग’, ‘सिफारिस चेन’ जस्ता शब्दहरू लगातार देखिनु यस आरोपको गम्भीरता प्रमाणित गर्छ। यसरी नीतिगत तह नै दूषित भएको हुँदा, यो प्रकरण केवल ठगी मात्र नभई सरकारको अधिकार–संरचनामा नै ठूलो अपराध भएको निष्कर्षमा अनुसन्धान पुगिसकेको छ।

यस प्रकरणमा ठगीको मात्रा सामान्य होइन, तर राष्ट्रव्यापी रूपमा फैलिएको व्यवस्थित आर्थिक अपराधको रूपमै देखिन्छ। ठगी समूहले साधारण नेपाली नागरिकलाई अमेरिका लैजाने, पुनर्बसोबास कार्यक्रमअन्तर्गत शरणार्थीको रूपमा स्वीकृत गराइदिने, सबै सरकारी प्रक्रिया “माथिसम्म मिलिसकेको” भन्ने जस्ता आश्वासन दिँदै लाखौँ–करोडौँ रकम उठाएको प्रमाण अनुसन्धानका क्रममा उदांगियो। धेरैजसो पीडितहरूले खेत–जग्गा, गहना, रकम धितो राखेर ऋण लिएर विदेश जाने आशामा पैसा बुझाएको खुलासा गरेका छन्। ठगी गर्ने समूहले विभिन्न किस्तामा रकम असुल्ने गर्दथे—पहिलो किस्ता ‘सूचीमा राख्ने’, दोस्रो ‘प्रोन्टो पास’, तेस्रो ‘प्रमाणिकरण प्रक्रिया’ का नाममा।

नेपाली प्रहरी र CIB ले संकलन गरेको प्रारम्भिक तथ्यअनुसार, करिब १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको रकम विभिन्न व्यक्तिहरू—दलाल, बिचौलिया, स्थानीय कर्मचारी, र राजनीतिक पहुँच भएको समूह—मार्फत उठाइयो। बिचौलियाहरूले आफूहरू ‘मन्त्रीसँग सीधा पहुँच भएको’, ‘माथिबाटै फाइल मिलाउने आदेश आएको’, ‘UNHCR मा आफ्नै मान्छे छ’ जस्ता वाक्य प्रयोग गरेर पीडितलाई झनै विश्वस्त बनाउने गर्थे। कतिपय नागरिकले ३० लाखदेखि ५० लाखसम्म बुझाएको प्रमाणित कागजातहरू, मोबाईल म्यासेज, बैंक ट्रान्जेक्सन, धितो कागजातहरू प्रहरीकहाँ दर्ता भएका छन्। अनुसन्धान अझै जारी रहेको कारण यो आरोपलाई “Investigating” राखिएको हो, तर रकमको मात्रा, प्रभावित व्यक्तिहरूको संख्या, बयान तथा प्रमाणहरूले ठगीको संरचना ठूलो र व्यवस्थित रहेको देखाउँछन्।

मिडिया कवरेजको हिसाबले, यस घटनालाई नेपाली मुख्यधारा समाचार माध्यमहरूले अत्यन्त गम्भीरतासाथ कभर गरेका छन्। ‘सयौँ नागरिक ठगिए’, ‘अमेरिका पठाइदिन्छु भन्दै करोडौँ उठाइयो’, ‘नक्कली शरणार्थी सूचीका लागि लिइएको पैसा’, ‘बिचौलियाको जालो’ जस्ता शीर्षकहरूसहित मिडियाले तथ्यात्मक रिपोर्ट सार्वजनिक गरेका छन्। सेतोपाटी, अनलाइनखबर, नेपाल लाइभ, रातोपाटी, अन्नपूर्ण, काठमाडौं पोस्ट, न्यूज २४, इमेज च्यानल लगायतले पीडितका अन्तर्वार्तादेखि प्रहरीका विवरणहरू, CIB का अनुसन्धान प्रगति रिपोर्टसम्म प्रकाशित गरेका छन्। यी सबैले स्पष्ट पार्छ कि अपराध केवल कागजात मिलाउनेमा सीमित थिएन—यसले सयौँ साधारण नेपालीको जीवनभरको लगानी र सपना नै समाप्त पारेको ठूलो आर्थिक अपराधको रूपमा अनुसन्धान भइरहेको छ।