पशुपति धर्मशाला सञ्चालन प्रकरण

पशुपति धर्मशाला सञ्चालन प्रकरण काठमाडौँको पशुपति क्षेत्रभित्र रहेको ऐतिहासिक धर्मशाला र गौशालाको स्वामित्व, संचालन अधिकार र त्यसको दुरुपयोगसम्बन्धी विवाद हो, जसले पछिल्ला वर्षहरूमा ठूलो सार्वजनिक, कानुनी र प्रशासनिक बहस उत्पन्न गरेको छ। राणाकाल (विशेषगरी जुद्ध शम्शेर) को समयमा स्थापना गरिएको यो धर्मशाला मूलतः तीर्थयात्रीलाई निःशुल्क वा कम खर्चमा बसोबास उपलब्ध गराउने, तथा गाई–गोरूको संरक्षण गर्ने उद्देश्यले बनाइएको थियो। पछिल्लो चरणमा, Marwadi Sewa Samiti Nepal (MSS) ले दशकौँदेखि यस क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्दै आएको थियो। MSS ले सामाजिक सेवा, निःशुल्क भोजन, पशु संरक्षण तथा धर्म कर्मका गतिविधि सञ्चालन गरेको दाबी गर्दै आएको भए पनि, समयसँगै धर्मशालाको केही भाग व्यावसायिक रूपमा प्रयोग भएको, भाडामा दिएर आम्दानी लिइएको, तथा मूल उद्देश्यभन्दा टाढा गएको आरोप विभिन्न पक्षबाट उठ्दै आयो।

सन् 2003 (वि.सं. २०६० जेठ १२) मा पशुपति क्षेत्र विकास कोष (PADT) र MSS बीच एक लिखित सम्झौता भएको थियो, जसमा MSS ले वार्षिक केवल ५१,००० रुपैयाँ को भाडामा ठूलो क्षेत्रफल उपयोग गर्न पाएको थियो। तर सम्झौतामा समय सीमा तोकिएको नभएको, भाडा अत्यन्त न्यून रहेको, र सार्वजनिक सम्पत्तिलाई निजी समूहले दीर्घकालीन रूपमा नियन्त्रणमा राखेको आरोप बढ्दै गएपछि PADT ले २०८० साउन १७ मा सम्झौता रद्द गर्‍यो। MSS ले यो कदम अन्यायपूर्ण भएको, आफूहरूलाई “मोहियानी हक” (पुरानो परम्परागत अधिकार) रहेको, तथा दशकमौदेखि सेवा गर्दै आएको भन्दै अदालतमा मुद्दा दायर गर्‍यो। तर २०८१ असोज १६ मा काठमाडौँ जिल्ला अदालतले MSS को दाबी खारेज गर्दै धर्मशाला/गौशालाको स्वामित्व पूर्ण रूपमा PADT कै भएको ठहर गर्‍यो।

अदालतको निर्णयपछि PADT ले काठमाडौँ महानगरपालिकासँग समन्वय गर्दै धर्मशाला पुनःधार्मिक-जनहित उद्देश्य अनुसार सञ्चालन गर्ने प्रयास गर्‍यो। तर MSS तथा त्यसका समर्थकहरूले विरोध जनाउँदै क्षेत्रमै अवरोध सिर्जना गरे, जसका कारण सुरक्षात्मक तनाव पनि बढ्यो। यस घटनाले प्रशासनिक हस्तक्षेप, सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन, धार्मिक सम्पदाको संरक्षण र निजी–सामाजिक संस्थाको भूमिकाबारे व्यापक बहस सिर्जना गर्‍यो। यसअघि पनि पशुपति धर्मशालाको एक भाग होटलमा परिणत गरिएको (बटास अर्गनाइजेशन–Pashupati Dharamshala Hotel Scandal) प्रकरणले राज्यको कमजोरी, निगरानीको अभाव र धार्मिक सम्पदाको दुरुपयोगप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएको थियो।

कुल मिलाएर, यो प्रकरण केवल एक भवनको स्वामित्वमा सीमित विवाद होइन; यो नेपालमा धार्मिक सम्पदा कसरी व्यवस्थापन हुने, सार्वजनिक लगानीका संरचनालाई निजीकरण गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन, पुरानो सामाजिक संस्थाको अधिकार कसरी परिभाषित हुन्छ, तथा राज्य–निजी–सामाजिक शक्तिहरूको सन्तुलन कसरी कायम हुन्छ भन्ने जटिल विषयसँग जोडिएको बहुआयामिक संघर्ष हो। अदालतले PADT को पक्षमा गरेको निर्णयले यस सम्पदाको औपचारिक स्वामित्व राज्यमा फर्केको भए पनि, यसको व्यवस्थापन, पारदर्शिता र भविष्यमा जनहित केन्द्रीत सेवाको सुनिश्चितता अझै महत्वपूर्ण विषयका रूपमा उठिरहेको छ।