डोल्पामा अस्तित्वहीन विद्यालयको नाममा भ्रष्टाचार

विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट र सदस्यद्वय डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइराला को इजलासले डोल्पा जिल्लामा अस्तित्वमै नहुने विद्यालय भवन निर्माण भन्दै झुट्टा तथा नक्कली कागजात तयार गरेर भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा चार जनालाई दोषी ठहर गरेको छ। अदालतले उक्त काममा सरकारी कोषबाट विनियोजित रकम हिनामिना गरेको स्पष्ट प्रमाण भएको उल्लेख गरेको छ। 

अदालतले प्रतिवादीहरू — तत्कालीन जिल्ला प्राविधिक कार्यालय, डोल्पाका कार्यालय प्रमुख रविचन्द्र पञ्जीयार, लेखापाल मनिराम कुर्मी, उपभोक्ता समिति अध्यक्ष नन्दसिंह बुढा तथा कोषाध्यक्ष संगीता बुढा — लाई दोषी ठहर गरेको छ। उनीहरूलाई प्रत्येकलाई रु १,९०,००० जरिवाना र १ वर्ष ६ महिना कैद हुने फैसला सुनाइएको हो। अदालतले फैसला सन्क्षेपमा जारी गरेकोले पूर्ण फैसलाको पाठ तयार हुन अझ समय लाग्ने पनि जानकारी दिएको छ। 

उक्त आरोप अनुसार डोल्पा जिल्लाको साविक दुनै गाउँ विकास समिति वडा नं २ र ३ मा रहेको दुर्गा प्राथमिक विद्यालय पिप्ला को नाममा भवन निर्माण भएको जस्तो देखाएर शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयबाट रु ७,६०,००० भुक्तानी लिइएको पाइएको छ। तर अदालतको अनुसन्धानले त्यहाँ वास्तवमै त्यस्तो विद्यालय नै नभएको, र नक्कली उपभोक्ता समिति गढेर रकम हिनामिना गरिएको प्रमाणित भएको थियो। 

अदालतमा प्रतिवादीहरूले आफ्नो बचाउमा भनेका थिए कि सो रकम वास्तवमा लालीगुराँस आधारभूत विद्यालयको भवन निर्माणमा खर्च भएको दाबी गरे पनि अदालतले त्यो दाबीलाई प्रमाणित भएको नठानेको उल्लेख छ। साथै, विद्यालय व्यवस्थापन समितिको बैठक पुस्तिकामा भवन निर्माण सम्बन्धी निर्णय नभएको पनि फैसला आदेशमा उल्लेख गरिएको छ। 

यो प्रकरण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०८२ असार १८ मा मुद्दा दायर गर्दै सुरु गरेको थियो, जसले सरकारी कोषको हिनामिनालाई रोक्न र दोषीलाई कानुनी रूपमा जाँच गर्न अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।